जीएसटी अनुदानातून वळती करणार जलसंपदाची थकबाकी...

जीएसटी अनुदानातून वळती करणार जलसंपदाची थकबाकी...

पुणे : पुणे महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याचा दावा करून जलसंपदा विभागाने पालिकेला दंड आकारला आहे. पाणीपुरवठा विभागाला आलेल्या बिलात महापालिकेकडे ४७८ कोटींची थकबाकी दाखवली आहे. या थकबाकी वर जलसंपदा विभागाने तोडगा काढावा, यासाठी पालिकेने चर्चा केली होती. तसेच ही बाब राज्य सरकारच्या निर्देशनास आणून दिली होती. मात्र त्यातून मार्ग निघत नसल्याने तसेच जलसंपदा विभागाने दंड भरण्याचा तगादा लावल्याने पालिकेने उच्च न्यायालयाकडे धाव घेण्याचा इशारा दिला होता. यापूर्वी महापालिकेने राज्य शासनाकडे दाद मागितली होती. परंतु शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे पालिका- जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र पालिकांचे म्हणणे ऐकून न घेता नगर विकास विभागाने थेट आदेशच काढला आहे. यामुळे आता पालिकांच्या अनुदानावर गदा आणल्याची चर्चा होत आहे.

महापालिकेचे कर्मचारी, खर्च तसेच नियोजन प्रकल्पासाठी महापालिकेची जमा आणि राज्याच्या अनुदानाचा विचार करून आर्थिक नियोजन करतात. त्यानुसार महापालिका खर्च करते. मात्र आता नगरविकास विभागाने थेट जीएसटीचे अनुदान वळते केले तर पालिकेला मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. यामुळे पालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडणार हे नक्की.

नगरविकास विभागाच्या पत्रात महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची एकूण पाणीपट्टी थकबाकी ६१,६७४ लाख रुपये. निर्विवाद एकूण थकबाकी १८,७४४ लाख रुपये असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच एका रकान्यात ८०७८.१२ लाख रुपये निर्विवाद थकबाकी असल्याचे म्हटले आहे.

ही माहिती ९ मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित पालिकांनी ही माहिती दिली नाही, तर जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार थकबाकी वळती करून घेतली जाईल, असे पत्रात नमूद केले आहे.